पोखरा असार २६। सयपत्री समाज कास्कीको आयोजनामा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्धारा तयार गरिएको “बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण समन्वयमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” माथिको सरोकारवाला बीचको अन्नतरक्रिया सम्पन्न भयो ।
समाजका अध्यक्ष गेहेन्द्रश्वर कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद सुवेदीले विधेयक माथि समिक्षा गर्नुभयो । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाल गृह संचालकहरू, बालअधिकार कर्मीहरू, नगारिक समाजको सदस्य, कानुन व्यवसायी, संचारकर्मी गैसस महासंघका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
बरिष्ठ अधिबक्ता हरि प्रसाद सुवेदीले बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण तथा व्यवस्थाका सम्बन्धमा कानुन तर्जुमाका आधारको चर्चा गर्दै बाल अधिकारका आधारभुत सिद्धान्त, नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हक सम्बन्ध व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सम्बन्धी व्यवस्थाको चर्चा गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी उहाँले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९८९ ले गरेको व्यवस्था, बालबालिका सम्बन्धि नेपालको संघीय कानुनहरू, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्थाका बारेमा समेत विवेचना गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशले बालबालिका सम्बन्धि विधेयकको प्रस्तावना अपुर्ण भएको उल्लेख गर्दै सुवेदी ले अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तको सम्बोधन हुने गरी बालबालिकाको सर्बोत्तम हित कायम गर्न भन्ने शब्दावली थप्नु आवश्यक रहेको जिकिर गर्नु भयो । बालबालिकाको नाम र पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले वडा कार्यालय मार्फत जन्म स्थानमा नै जन्मदर्ता गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा बालगृह महासंघ नेपालका सदस्य विजय प्रधानले बालबालिकाको पहिचान र हकको विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने, बाल इजलास शब्दवलीको उपयुक्त विकल्प खोजिनु पर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउदै बाल अधिकार सम्बन्धि कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र भित्र विभिन्न रूची समुहको प्रभाव रहन सक्ने तर्क संकेत गर्नुभयो । चिल्ड्रेन नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले विधेयकमा बाल सुधार गृहको सपष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने, बालबालिकाको पहिचानका सन्दर्भमा रहेको जटिलतााके उचित सम्बोधन हुनुपर्ने नेपाली सडक बालबालिकालाई जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने वाताबरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको जोड दिनु भयो ।
ऋध्क्ष्ल् पोखरामा प्रमुख शंकर नोपलीले जन्मको आधारमा बालबालिकाको पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालगृह महासंघ केन्द्रीय सदस्य गोमा ढकालले बालगृहमा रहेका परिवार विहिन बालबालिकालाई १८ वर्ष उमेर पुगेपछि कसको जिम्मा लगाउने भन्ने बारे समस्या रहेको बताउनु भयो । स्टार चिल्ड्रेन होमका मोहन त्रिपाठीले अनाथालयमा रहेका बालबालिकाहरूलाई पहिचान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल रहेको अनुभव सुनाउनु भयो । त्यसै गरी इन्सेक पोखराका शवनम शर्माले हाडनाता करणीबाट जन्मेका बालबालिकाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पोखरा नगरस्तरीय बाल संरक्षण समितिका सदस्य रूद्र बहादुर थापाले अनाथ बालबालिकालाई अधिकार दिलाउने वेला जन्मदर्ता गराउन जटिल भएकाले स्थानीय तहमा सुचीकृत गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीको प्रष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । त्यसै गरी हिमाली बाल कल्याण संस्थाका टंक गुरूङले संरक्षित बालबालिकाले सहज रूपले पहिचान पाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै बालगृहको सिफारिसमा नागरिकले दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोडदिनु भयो । गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिलवालले बालबालिकाको संरक्षणमा समर्पित संस्थाहरूलाई राज्यले अपेक्षा गरेको तर्फ औल्याउनु भयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको संञ्जाल कास्कीका संयोजक विष्णु प्रसाद बरालले विधेयकमा प्रस्तुत विषयहरू केन्द्रीकृत मानसिकताबाट नै आएको हुदाँ विकेन्द्रित रूपले कानुन नबने सम्म कुनै औचित्य नहुने बताउनु भयो । स्थानीय तहका प्रमुखको सिफारिसमा बच्चाको पहिचान गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै यस सन्दर्भमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेबार बनाईदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका बालबालिका सेल प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चोनु गुरूङले कोविड–१९ जस्ता आपतकालिन महामारीका समयमा साहाराविहिन बालबालिकाहरूलाई कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने चुनौति रहेको जयमिष्लन अभलतभच को आवश्यकता रहेको तर्फ औल्याउनु भयो ।
मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत महेश अर्यालले बाल न्याय प्रणाली अन्तर्गत बाल सुरक्षाको बिषयमा विधेयक मौन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रमको समापन गर्दै समाजका अध्यक्ष गेहेन्दे्रश्वर कोइरालाले कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको आवश्यकता पर्ने र विज्ञको सहयोग आवश्यक रहनेमा जोड दिनुभयो । बालबालिकाले सम्मानपुर्ण जिवनयापन गर्न पाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै महामारीको समयमा बालबालिका अझै बढी पिडामा हुने र विधेयकले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बढी जिम्मेवार अधिकार प्राप्त बनाउन सक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।