रुपा गाउँपालिकाको नीति तथा कानूनको निर्माणका सन्दर्भमा गाउँपालिकामा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । सयपत्री समाजद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यापालिकाका सदस्यहरु, वडा अध्यक्षहरु, स्थानीय विज्ञहरु लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । समाजका अध्यक्ष गेहेन्द्रेश्वर कोईरलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा “ स्थानीय तहको नीतिको पहिचान ः रुपा गाउँपालिकाको सन्दर्भ” विषयक छलफल पत्र प्रस्तुत गर्दै विजय अर्यालले स्थानीय तहले नीति नियम एवं कानूनहरुको निर्माण गर्दा अन्यत्रबाट नक्कल नगरी स्थानीय आवश्यकता वमोजिम नीतिको स्थानीयकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कानून निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष महत्वपुर्ण हुने उल्लेख गर्दै रुपा गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेका ३२ भन्दा बढी कानूनहरु नागरिकहरुले समेत चासो दिएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु पोखरेलले नयाँ कानूनको निर्माणमा प्रशस्त समय लाग्ने र कर्मचारीहरु अभ्यस्त भइनसकेको हुँदा तालिमको आवश्यकता रहेको बताए । वडा नं. ७ का अध्यक्ष दया सागर सुवेदीले रुपा गाउँपालिकाको वडा विभाजन नागरिकको सुबिधा अनुकुलको हुन नसकेको हुँदा पुनर्संरचना गर्नु पर्नेमा जोड दिए । वडा नं. १ की सदस्य शान्ता पौडेलले बस्ती पातलो हुदै गई वन्यजन्तुको आक्रमण बढ्न थालेकाले बस्तीलाई सहज हुने गरी वन व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, एकल महिलाका लागि नेतृत्व विकास तथा सशक्तिकरण सम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको तर्फ औल्याइन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले शुरुका दिनमा कानून निर्माणको विधिमा समस्या रहेकाले कार्यशाला मार्फत सरलीकृत गरिएको बताए । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने कानून संघीय तथा प्रदेशको कानूनका आधारमा हुनुपनेर्, अन्यथा पछि कानून बाझिने सम्भावना भएकाले कतिपय कानून संघले नबनाइदिदा अप्ठ्यारो भएको बताए । विकास निर्माणका सन्दर्भमा केन्द्रीय कानून बमोजिम गरीएको बताउदै अध्यक्ष ओझाले स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधनमा आधारित जनशक्ति निर्माणलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे ।
सयपत्री समाजका सदस्य गिरधारी सुवेदीले सञ्चालन गर्नु भएको उक्त कार्यक्रमको समापन गर्दै सयपत्री समाजका अध्यक्ष गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले स्थानीय तहका हरेक कार्यक्रमलाई कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा संघले कानून नबनाएका कारण गाउँपालिकालाई काम गर्न गाह्रो भएको चर्चा गरे ।